इलेक्ट्रिक वाहन की योजना पर 2 महीने की राहत, मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी | Jagmnews |
नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना (EMPS) को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुल खर्च को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था।इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बता दें कि EMPS योजना मूल रूप से एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका कुल खर्च 500 करोड़ रुपये था। अब सरकार ने योजना के दायरे को बढ़ा दिया है।क्या है योजना का मकसद योजना के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों की कैटेगरी में रजिस्टर्ड ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं। आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प मुहैया कराने पर जोर देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से उन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया पर लागू होगी जो कॉमर्शियल जरूरतों के लिए रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले रजिस्टर्ड ई-दोपहिया भी योजना के तहत पात्र होंगे।
